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Indignation légitime de Jean Savary. Par la faute de ces faux 4x4, la consommation moyenne des véhicules neufs augmente à nouveau dans l'Hexagone, après avoir baissé huit ans durant grâce au travail des motoristes.
Aux yeux de Laetitia Vasseur, « il paraît essentiel de ne pas moraliser le consommateur, avant tout victime de l'obsolescence accélérée des produits ». De notre point de vue, au contraire, la demande a une influence déterminante sur l'offre.
Le constructeur à la Pomme aurait émis des déclarations mensongères sur les droits des consommateurs en refusant de remettre en état des appareils défaillants ayant été réparés auparavant par un tiers.
Une quarantaine d'appareils sont déployés par JD.com. Les plus gros peuvent transporter jusqu'à trente kilogrammes de marchandises sur une trentaine de kilomètres. Ils se posent toutefois à l'écart des habitations.
Quoi qu'il arrive, « la délégation de service public n'est plus à l'ordre du jour », a annoncé Anne Hidalgo ; « nous sommes plutôt sur le principe d'une plate-forme de régulation », a-t-elle expliqué.
Les acteurs de la « réinformation » s'estiment victimes d'une censure politique de la part de Youtube and Co. Mais ils sont loin d'être les seuls soumis à leur bon-vouloir, comme en témoignent, par exemple, les déboires de TPMP sur Twitter.
Le mini Hecate II est une arme de précision conçue pour répondre aux besoins des forces spéciales. Il est proposé par une entreprise française, PGM Précision, basée à Poisy, en Haute-Savoie.
Renault ne s'en désintéresse certes pas totalement. Mais « nous ne mettons pas le paquet dessus », a déclaré son P-DG. De toute façon, s'est-il justifié, « il reste beaucoup de progrès à réaliser en termes de coût et de sécurité ».
L'École de guerre économique revient sur cette affaire. Luc Lebaupin souligne la relative passivité d'Epson sans toutefois l'analyser. Il cite notre article pour Contrepoints, qui s'inscrit selon lui dans un « affrontement idéologique ».
Témoignage : récupération d'un aspirateur jeté à cause d'un filtre bouché. Forcément, quand on est convaincu que tous les appareils sont victimes d'obsolescence programmée, on n'envisage même pas de les nettoyer.
Comment les véhicules autonomes vont-ils s'insérer dans leur environnement ? « On a même vu chez Daimler des projecteurs à laser dessiner au sol des bandes lumineuses animées d'un flux invitant le piéton à traverser la chaussée. »
C'est une Ferrari qui étrenne cette innovation. Sa démocratisation va-t-elle suivre ? À l'heure où l'on parle beaucoup de personnalisation, il nous semble étonnant qu'aucun manufacturier n'ait encore rien proposé de tel.
« Il n'est pas certain que le résultat plaise aux puristes », commente Maxime Claudel sur Numerama. C'est le moins que l'on puisse dire ! Cela étant, la pratique est déjà à l'œuvre sur des voitures équipées d'un moteur thermique…
Cela va encore nourrir bien des suspicions. En cause : la gestion du Wifi. « Mais il s'agit là a priori d'un bug et non d'une manœuvre volontaire d'Apple », comme l'explique Phonandroid.
Il s'agit d'un site officiel, mis en ligne par le Gouvernement, « dédié aux délimitations officielles des espaces maritimes de la France », censé présenter des informations aussi exhaustives que possible, comme l'explique Cols bleus.
C'est une première en France ! Deux cents logements seront chauffés en partie avec de l'hydrogène. Lequel est injecté dans le réseau de gaz naturel à Cappelle-la-Grande (Nord) après avoir été produit via des éoliennes ou des panneaux solaires.
Des machines destinées à produire des munitions de petit calibre sont fabriquées à Mulhouse par Manurhin. Mais cette entreprise vient d'être placée en redressement judiciaire. Elle souffre apparemment d'un actionnariat jugé opaque.
C'est le Gouvernement qui le dit ! Enfin, presque : Paris prétend encourager l'Union européenne « à défendre ses intérêts face aux pratiques déloyales » ; ce serait « un impératif économique autant que politique ».
Étonnant : à court terme, le développement de la voiture autonome pourrait renchérir les primes. Par ailleurs, la souscription des assurances auto se fera davantage par des entreprises, vraisemblablement aux dépens des petits acteurs.
Trois ans de maintenance, pour un gadget électronique, malheureusement, cela n'est pas si mal. Pour une montre de luxe (pas donnée en tout cas), c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle nos confrères du Point croient pouvoir s'indigner