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Cela en mettant vraisemblablement à profit des compétences acquises par Opel. Tant mieux ! En revanche, on ne parle plus de l'hybrid-air, qui semblait si prometteur.
Le dispositif devait être alimenté en électricité par un panneau solaire. Mais le temps n'était pas à la fête. Alors on a rajouté une éolienne. Cela nous a tout l'air d'un gadget !
Cela semble peu vraisemblable au regard de ces considérations. Les intérêts sont en fait très imbriqués. Et la stabilité du renminbi ferait plutôt les affaires de la Chine de toute façon.
Certains industriels se désintéressent du Vieux-Continentà l'image de General Motros. Peut-être parce qu'ils seraient « découragés par l'incertitude et des coûts liés au manque d'harmonisation d'un État membre à l'autre ».
La doctrine de la « dette odieuse » nous semble douteuse. Mais en dépit d'un regard engagé, ce livre doit être passionnant. À noter : l'importance du soutien accordé aux créanciers par les États – politique d'abord ?
La technologie a été étrennée par la BMW M4 GTS. Mais elle devrait équiper bientôt des modèles promis à une plus large diffusion. Quelques explications proposées par Challenges, toujours à la pointe de la vulgarisation !
Sharp semblait moribond. Mais sous le contrôle de Foxconn, une entreprise taïwanaise, il semble avoir entamé un redressement spectaculaire. Cela « à la grande surprise des Japonais », si l'on en croit L'Usine nouvelle.
« L'objectif qui s'inscrit dans le cadre du "made in China 2025" est de faire en sorte que le marché du véhicule électrique soit contrôlé par les producteurs domestiques à 70 % en 2020 et 80 % en 2025. »
L'objectif semble ambitieux : « PSA souhaiterait un approvisionnement en pièces locales à 90 %, et chercherait à réduire les coûts de production d'au moins un tiers par rapport à son meilleur standard mondial. »
Les États-Unis sont suspectés de traiter plus sévèrement les entreprises étrangères. Rien de nouveau sous le soleil… Mais certains précédents sont intéressants à rappeler.
Ah, la belle utopie ! La voilà, la nation start-up… Une opération de financement participatif a été lancée afin de la faire émerger au large des côtes espagnoles. Affaire à suivre.
Le témoignage d'un jeune avocat. Cela fera vraisemblablement écho à des expériences vécues par des militants issus de tous les horizons politiques.
Cette devise apparaît à la une du Neues Deutschland, l'ancien organe du Parti communiste est-allemand. Cela à l'occasion du premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron.
Les smartphones susceptibles de bénéficier d'une offre à 29 euros doivent être en bon état. Sans quoi il faudra payer plus cher. Il est vrai que si l'appareil présente des fragilités, l'intervention pourra s'avérer délicate.
Du moins, les plus anciennes. Obsolescence programmée ? Peut-être faudrait-il exiger des fabricants qu'ils s'engagent sur la durée du support. Ou bien privilégier des solutions ouvertes !
Que va-t-il advenir des Britanniques fonctionnaires dans les institutions de l'UE ? Sans doute ses détracteurs l'ignorent-ils, mais il semblerait que celle-ci pratique la "préférence nationale". Naturalisations en perspective ?
C'est une initiative intéressée dont devraient s'inspirer les acteurs publics : les usagers du métro parisien devraient pouvoir attendre que leur salaire leur soit versé avant de souscrire leur forfait mensuel.
Ses choix audacieux sur la voiture autonome (pas de Lidar) semblent particulièrement risqués. En définitive, « le véritable exploit de Tesla Motors, c'est sa communication qui se reflète dans son cours de bourse ».
En cause, aujourd'hui, des vélos à assistance électrique. Or, « depuis une affaire portant sur l'acier chinois, en 2016, on sait […] que Bruxelles n'hésite plus à utiliser cette possibilité d'appliquer des droits rétroactifs ».
La plupart de ses Eurofighter ne seraient pas opérationnels. Des pièces cruciales feraient défaut. Elles ne pourraient pas être livrées dans l'attente de la recertification d'un fournisseur dont le propriétaire a changé.