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Plus précisément, il invite des volontaires à faire essayer leur voiture à des prospects. Ils seraient rétribues en recevant des bons d'achat. Révolution marketing ou coup d'épée dans l'eau ?
Cer article peut sembler complaisant, agaçant même, mais il est remarquable qu'outre Deezer, un autre acteur français parvienne à se faire une place dans le streaming musical. Patriotisme économique !
Se demandant « comment […] on va produire de l'électricité », il pose de bonnes questions : « Est-ce qu'on sait parfaitement recycler les batteries ? Est-ce qu'on se préoccupe des matières premières rares indispensables ? »
Lu dans Challenges : « Daimler juge aujourd'hui opportun de rejoindre Honda, Toyota et Hyundai-Kia dans le club très fermé des constructeurs qui commercialisent au compte-goutte des voitures électriques alimentées par hydrogène. »
Les habitants d'une quinzaine de villes en bénéficieront dès la mi-novembre. Mais cela n'est pas du goût du syndicat SUD-PTT, rapportent Les Échos.
Cette usine avait été la première à signer, à l'été 2013, un « accord de maintien de l'emploi ». Mais voilà qu'elle est menacée de fermeture ! De toute façon, seules une dizaine de sociétés l'avaient imitée.
Faut-il s'en étonner ? « Le syndicat International Brotherhood of Teamsters (1,4 million d'adhérents) essaie pour sa part de convaincre le Congrès de ne pas voter de lois visant à accélérer le déploiement des camions autonomes. »
En Suède, le fondateur d'un site de sous-titres amateurs vient d'être condamné à une lourde amende. Mais en d'autres circonstances, Netflix avait lui même fait appel à pareille communauté !
Comme l'explique Éric Bergerolle, « passer de 50 à 30 km/h ne diminue pas toujours la pollution ». Précisément, « c'est la manière de réduire la vitesse des véhicules qui importe ». De façon à susciter une « onde verte ».
L'ancien CEMA œuvrait en faveur des exportations d'armements, plus particulièrement vers l'Arabie saoudite. « Bercy et le ministère des Armées souhaitent un changement de stratégie pour cette société », rapporte Jean-Dominique Merchet.
Après y être timidement revenu par l'entremise des services, PSA n'exclut pas de vendre à nouveau des voitures aux États-Unis. Du moins ses futurs modèles seront-ils conçus en conséquence, au cas où.
C'est en tout cas ce que laisse entendre le président de l'Association européenne des équipementiers automobiles. Attention au greenwashing donc, car il pourrait contribuer au déclin industriel du Vieux-Continent.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : « Les constructeurs chinois ont déjà pris de l'avance, détenant 96 % de ce marché électrique, contre seulement 43,2 % du marché tous modes de propulsion compris. »
Porsche est cité en exemple. C'est oublier qu'il avait étoffé sa gamme avec d'authentiques sportives puis une berline avant d'apposer son blason sur des véhicules qui en sont indignes.
C'était une voiture folle, avec un moteur énorme… Elle nous a fait rêver, d'autant que nous avons pu nous asseoir à son volant, quoique contact coupé. Bref, un partage tout à fait gratuit !
À qui faut-il se fier ? « Selon des tests effectués par la presse spécialisée, cette reprogrammation informatique diminuerait légèrement le couple du moteur […] tandis que la puissance ou la consommation resteraient identiques. »
L'inconséquence des normes d'homologation était connue de tous. En outre, PSA faisait plutôt figure de bon élève. Alors, pourquoi mener une telle cabale contre nos propres champions industriels ? Cela n'a aucun sens !
La religion, c'est un sujet sensible. Ces communicants travaillant pour Lidl en avaient manifestement conscience. C'est précisément la raison pour laquelle il se sont pris les pieds dans le tapis… Un beau raté.
Une politique raisonnée d'indépendance nationale ne devrait pas exclure, selon nous, des engagements mulilatéraux. Cette réserve mise à part, il fallait partager ce lien pour donner le change, sinon défendre l'honneur de la Marine.
Christophe Castaner s'était montré très méprisant à l'égard du général de Villiers. Voilà qu'il récidive en assimilant à une « sanction » l'affectation d'un député à la commission de la Défense de l'Assemblée nationale.