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Le propriétaire gare sa voiture dans son garage. Il rentre chez lui, mais la télécommande dans sa poche continue d'émettre le signal susceptible de la déverrouiller… Les voleurs l'amplifient, et le tour est joué !
Avec la M760Li, de l'aveu même de ses promoteurs, « le luxe perd ses bonnes manières ». Les autorités britanniques de la publicité les rappellent à l'ordre. Il en faut peu pour les indisposer…
Un lieutenant de de la Brigade franco-allemande a été interpellé outre-Rhin alors qu'il était soupçonné de préparer un attentat. Son histoire est à peine croyable.
Jérôme Perrier : « Il ne faut pas confondre la rhétorique souverainiste de politiciens bombant le torse et la capacité d'influence réelle d'un État. » Assurément ! Mais pourquoi l'UE serait-elle le seul levier à disposition ?
Des rapports entre souveraineté et puissance : « Avant la monnaie unique, la politique monétaire française était dépendante de celle des banques centrales américaines et allemandes. » À creuser !
C'est pourtant une technologie à la mode. En cause, selon BMW : la fiabilité à long terme et le coût des réparations. Des questions dont il serait heureux, en effet, de voir les constructeurs se soucier.
Emmanuel Macron cité par Le Figaro en septembre 2015 : « Si rien ne bouge, il n'y a plus de zone euro dans dix ans. » L'horloge tourne…
Sans surprise : « Nous recommandons de voter Emmanuel Macron au second tour pour donner leur légitimité aux réformes et aux timides coupes budgétaires annoncées. »
C'est français et ça marche ! La clef du succès : « l'amélioration constante du produit, le respect de la vie privée et la neutralité des résultats ». Dès ce soir, on s'y essaie enfin. Patriotisme économique !
Thierry Chopin évoque « les bénéfices de l'euro pour la souveraineté française notamment vis-à-vis des autres États européens ». Pour les arguments, cependant, il faut aller voir ailleurs. Nous n'y manquerons pas !
Curieuse formule. On la doit à Jean-Louis Bourlanges, selon lequel Emmanuel Macron « a clairement choisi la ligne du social-libéralisme et le rejet des oripeaux du socialisme bureaucratique ».
Une "lettre ouverte" sans surprise. Un rappel au passage : « La politique est une affaire de marketing et il faut être d'une naïveté confondante pour y voir l'expression des convictions sincères des candidats. »
Préserver la résilience d'une économie nationale en dépit des surcoûts – quitte à pénaliser bien d'autres secteurs ? Les interrogations pesant sur l'acier américain mettent en exergue les problématiques inhérentes au protectionnisme.
Lu sur un site belge : selon Jacques Bainville, « les dictateurs ne sont point des sauveurs, mais bien les expressions les plus féroces et les plus dégénérées du gouvernement "démocratique" qu'il a toujours vivement critiqué ».
Le nouveau locataire de la Maison-Blanche aurait sollicité à plusieurs reprises l'ouverture de négociations commerciales bilatérales avec l'Allemagne. Comme si l'UE n'existait pas. Étonnant – pour ne pas dire autre chose !
Il y a un an et demi, votre serviteur avait publié ce pastiche en réaction à la pétition lancée par Gérard Filoche. Finalement, peut-être cette blague a-t-elle rencontré un certain écho… Étonnant !
Pour la France, selon cet article, les conséquences seraient modérées, mais bien négatives. Évidemment, toutes les entreprises n'y sont pas exposées de la même façon.
Partager son énergie entre voisins, cela devient enfin légal. Cependant, « l'autoconsommation collective […] ne doit pas donner lieu à des opérations autarciques », prévient le Gouvernement. Et pourquoi pas ?
Le Frexit vu par Élie Cohen. À retenir, notamment, l'invocation des "clauses d'action collective". Extrait : « L'euro a été inventé pour que la France partage la souveraineté monétaire allemande au lieu de se contenter de la subir ! »
Les traités européens sont apparemment muets au sujet du drapeau. La France ne l'impose sur les frontons des mairies que le 9 mai. En revanche, sur les façades des écoles, c'est tous les jours qu'il doit figurer.