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Hubert Védrine l'affirme : François Mitterrand était « un patriote français à 100 % ». La preuve, selon l'ancien ministre des Affaires étrangères ? Sa participation « à la commémoration du millénaire capétien ». Dont acte !
Chronique de l'État kafkaïen. Le droit semble ici débordé par la technique. Imaginez le cauchemar imposé à la famille ! Pendant ce temps, non sans ironie, on parle d'instituer des funérailles républicaines.
Les études de genre s'appliquent à tout et n'importe quoi. Y compris aux intempéries – en Suède du moins. En France, cependant, on serait bien inspiré de se soucier un peu des piétons quand les rues sont enneigées.
En application de la loi, les époux n'ont pas l'obligation d'être amoureux. Mais ils sont censés demeurer fidèles l'un envers l'autre. Même après leur séparation, dans l'attente du divorce, comme le rappelle cette décision de justice.
À la pointe de la technologie, le Japon n'en est pas moins conservateur : ses habitants envoient toujours des fax, ils achètent volontiers des CD et louent encore des DVD. Étonnant !
Quelques anecdotes rapportées par Caradisiac.
La vitesse de la lumière est une constante de la physique. Du moins la plupart des scientifiques s'accordent-ils sur ce point. Mais il demeure des contestataires. Le débat pourrait être définitivement tranché prochainement.
Réagissant à des accusations déplacées, la défense en a fait beaucoup trop elle aussi. Comme le rappellent nos confrères du Monde, François Fillon est loin d'avoir soutenu toutes les initiatives censées faciliter l'accès à l'IVG.
Il a roulé jadis en R5 Alpine puis 405 MI16. Il a aussi piloté une 908 sur le circuit Bugatti. Et bénéficié de la complaisance des parlementaires communistes pour suivre en direct le départ des 24 heures du Mans.
Freevalve, filiale du Suédois Koenigsegg, annonce un moteur sans arbre à cames au rendement décuplé. Une voiture produite par Qoros, un constructeur chinois, pourrait l'étrenner prochainement. Wait and see !
Marc Fiorentino : « En fait c'est l'État français qui se prête lui-même de l'argent totalement artificiel et qui devient le premier prêteur aux plus grosses entreprises. » À vrai dire, nous n'avons pas tout compris !
À travers l’OHADA, la France promeut sa conception du droit en Afrique. C’est un levier d’influence méconnu, mais actionné à bon escient selon cette analyse.
Pierre Vimont : « L'Union européenne a toujours préféré laisser la défense de ce qui est habituellement dénommé des "intérêts" à ses États membres pour se concentrer sur la promotion des "valeurs". »
En complément de l'article partagé précédemment.
Quelques précisions, en écho à la polémique de l'été dernier.
Tandis que des « progressistes » feraient l'apologie des métropoles, des « réactionnaires » s'inquiéteraient des laissés-pour-compte cantonnés dans une « France périphérique ». Olivier Bouba-Olga les renvoie dos-à-dos.
À découvrir en librairie : le récit de Nathalie Guibert, journaliste au Monde, s'étant mêlée, un mois durant, à l'équipage de La Perle, un sous-marin nucléaire d'attaque.
Phrases sorties de leur contexte, extrapolations grossières… C'est du conspirationnisme d'opérette ! Mais peut-être cela va-t-il s'avérer vendeur.
Un libéral met en garde contre « cette tendance naturelle que nous avons tous à chercher de grandes causes aux grandes conséquences ». Nous voyons aussi un travers volontariste dans la dramatisation de cette élection.
La quatrième de couverture de son livre nous avait alerté. Visiblement, le sensationnalisme cultivé par l'éditeur n'est pas seul en cause. Quelques explications proposées par Cédric Mathiot dans Libération.