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L'Allemagne donnée en exemple : « Ce n'est pas l'austérité qui est la solution, mais la modération salariale avec la négociation sociale, la participation aux résultats, les compléments de retraite et plus encore la formation. »
Considérations sur une hypothétique sortie de l'euro. Grégory Claeys en conteste les bénéfices escomptés. Il s'inquiète en conclusion d'un risque « auto-réalisateur ». Un article de La Vie des idées.
Lu sur Contrepoints : « Ghost in the Shell pose […] des questions profondément libérales quant à la nature de l’évolution technique. »
Sous le feu des critiques, l'euro n'en conserve pas moins un fort pouvoir d'attraction. L'Islande envisage d'y arrimer sa monnaie. Sans toutefois y renoncer (ce qui serait évidemment très différent).
Maxime Lefebvre sur Telos : « Le Brexit aura un coût, mais ce coût peut être limité. » Affaire à suivre !
Les institutions républicaines sont-elles à la botte des Femen, comme on le prétend ici ou là ? C'est loin d'être évident. Mais il appartient désormais à la Cour de cassation de plancher à son tour sur le délit d'exhibition sexuelle.
C'est une vision « à la fois insensée et dangereuse », a-t-il dénoncé. Souveraineté, indépendance, patriotisme : « il n'y a aucune raison que les extrémistes et les populistes aient le monopole de ces termes », martèle Donald Tusk.
Quand des élèves sont invités à imaginer la conspiration à l'œuvre dans leur collège… Sans doute cela aiguisera-t-il leur esprit critique davantage qu'un grand discours sur l'extrême droite ou la laïcité.
Changement de locataire à la Maison-Blanche : un républicain succède à un démocrate. Dans la foulée, l'adhésion aux thèses conspirationnistes passerait elle aussi d'un parti à l'autre !
Un point de vue allemand : « La seule voie raisonnable pour la zone euro est de revitaliser la clause de "non-renflouement" du traité de Maastricht. »
Les vestiges d'Abomey resteront au Quai Branly. Comme le rapporte Libération, « les dons aux collections des musées nationaux sont tout simplement inaliénables ». C'est en tout cas l'argument avancé par le ministère des Affaires étrangères.
Le moteur à explosion n'a pas dit son dernier mot ! Demain, peut-être la taille des cylindres ne sera-t-elle plus homogène. Un brevet a été déposé en ce sens par Hyundai. Wait and see.
À la faveur du Brexit et des velléités protectionnistes des États-Unis, l'Union européenne devrait « saisir l'opportunité d'une coopération stratégique plus rapprochée avec la Chine », selon Karine Lisbonne-de Vergeron.
Retour sur l'histoire de Bandai dans l'Hexagone. Alors que son président vient d'être décoré par l'ambassadeur de France au Japon. Nostalgie !
Benoît Beucher, docteur en histoire et en sciences politiques : « À chaque moment de crise majeure dans l'histoire du pays, la royauté a joué un rôle, un rôle de médiation. »
Peut-être les acheteurs de l'Audi SQ5 seront-ils séduits par le design de ses sorties d'échappement. Sur un véhicule à vocation prétendument sportive, c'est un détail qui compte ! Mais elles s'avèrent factices…
Ali Laïdi l'affirme sans suffisamment étayer sa thèse – du moins dans cet entretien. L'articulation des politiques nationales et communautaires est elle-même à peine abordée. En contrepoint, peut-être devrait-on lie Zaki Laïdi.
L'ancien ministre de l'Économie aurait-il cédé à une « tentation monarchique » ? Frédéric Says le prétend au micro de France Culture. Sans nous convaincre. À la limite, on relèvera plutôt de légers accents gaulliens.
Deux fleuves sacrés du Nord de l'Inde sont désormais considérés comme des « entités vivantes ayant le statut de personne morale » – et bénéficient de droits en conséquence. Une initiative similaire a été prise en Nouvelle-Zélande.
« À strictement parler, seul un individu peut vouloir », souligne Jérôme Perrier. Se défiant du « volontarisme politique », il n'invoque pas Charles Maurras, mais Alain, pour appeler à une gouvernance « résolument modeste ».