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Le greenwashing n'épargne pas la Défense. Avec toutefois quelques bénéfices quant aux performances (couple accru) et à la discrétion (silence de fonctionnement).
Était-il bien nécessaire d'en arriver là ? Les troubles mentaux de la victime étaient avérés. Comme toujours, il faut se garder des conclusions hâtives, mas les éléments présentés ici suggèrent qu'une affligeante bavure a été commise.
Avec sursis, mais quand même ! Apologie du terrorisme ? Aucun signe de "radicalisation" n'a été relevé. Mais les plants de cannabis du prévenu n'ont pas échappé aux auteurs de la perquisition. La Justice porte ici bien mal son nom.
L'internationalisation des constructeurs automobiles ne date pas d'hier. Nouvel exemple avec l'incursion en Bulgarie de Renault et même Alpine. C'était dans les années soixante. Mais cela n'a pas duré longtemps.
Selon Denis MacShane, « toute la classe politique britannique attend, en fait, que l'opinion publique, qui bouge très lentement contre le Brexit, commence à se montrer hostile à la sortie ». Wait and see.
La zone euro le tolèrerait-elle ? « L'estcoin pourrait être accepté comme moyen de paiement pour les services publics et privés et finalement fonctionner comme une monnaie viable utilisée à l'échelle mondiale. »
Tokyo aurait tardé à communiquer sa décision de mettre fin aux hostilités. Mais Washington aurait aussi voulu souligner le pouvoir dévastateur dont il disposait, des journalistes ayant même été convoqués pour en témoigner.
Limitations techniques, défis écologiques, enjeux de société… Cette tribune publiée outre-Quiévrain donne un aperçu des obstacles qui s'opposent au développement de la voiture électrique.
Garer sa voiture devant l'entrée de son propre garage ? La Cour de cassation a dit non. Un juriste décrypte l'affaire. Me Eolas au sommet de son art !
Un confrère de L'Usine digitale veut dissiper les craintes. De toute façon, affirme-t-il, « du point de vue d'un scénario de "superintelligence" artificielle, la technologie n'a […] pratiquement pas avancé depuis soixante-dix ans ».
Le profane a du mal à suivre, mais l'enjeu n'est pas seulement technique: « pour certains, le bitcoin doit rester un système de confiance alors que d'autres veulent faire du bitcoin un système de paiement courant ».
Deux idées retiennent notre attention dans cet article : d'une part, la "non-immigration" a un coût ; d'autre part, la "préférence nationale" est d'ores et déjà mise œuvre.
Cet article a été publié voilà déjà plusieurs mois, mais tandis qu'on nous promet l'éradication prochaine des moteurs thermiques, érigée en priorité (du moins dans les discours), sans doute n'est-il pas inutile de rappeler certaines vérités
Emmanuel Macron a jadis flirté avec le MDC. Il aurait même voté pour Jean-Pierre Chevènement en 2002, comme le rapportait Marianne il y a quelques mois. « Je me suis toujours interrogé sur le rôle de l'État », explique-t-il lui-même.
Les tensions à l'œuvre au Moyen-Orient furent jadis instrumentalisées par Londres et Paris, non sans violence, comme le rappelle un ouvrage jugé fort documenté dans cette note de lecture.
Jean-Yves Le Gall : « Pendant que des gens promettent des choses qui ne se feront pas avant longtemps, d'autres gens travaillent de façon plus modeste mais avec des résultats considérables. »
L'Arnacœur, Rupture pour tous, Alibi.com : autant de films – des fictions – qui se rapprochent étonnamment de la réalité quand la caméra se tourne vers le pays du Soleil levant.
Les ressources sont limitées, nous dit-on. Mais les océans pourraient accueillir des millions de kilomètres carrés d'aquaculture. Par exemple.
L'Usine digitale : « Pouvoir transmettre ces données vers et depuis le cloud nécessitera la mise en place de systèmes distribués, les véhicules eux-mêmes stockant et traitant une partie de l'information. »
Divisés, ils avaient perdu un référendum en 1993, comme le rappelle Vexilla Galliae. Mais ce n'est que partie remise ! Pour le moment, 20 à 30 % des Brésiliens seraient prêts à voter en faveur de la monarchie.